पहिचान सहितको संङ्घीयता -पुर्व मन्त्री शिवलाल थापा मगर

संघीय राज्य बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुकहरुमा सरकार संगठित गर्ने एउटा लोकप्रिय शासन प्रणाली हो । विश्वका साना ठूला सबै मुलुकले संघिय शासन प्रणाली अपनाएका छन । हाल संघीय राज्यको रुपमा रहेका २९ वटा देशहरु छन । नेपालमा संघिय राज्यको माग झण्डै ७५ वर्ष अगाडि लोकतान्त्रिक आन्दोलनसंगै शुरु भएको थियो । त्यतिबेला त्यसको महत्व नेपाली समाजले बुझ्न सकेन । त्यसबेला संघियताको बारेमा छलफल र वहस पनि भएन कारण त्यसबेलाको समाज अशिक्षित थियो । त्यसपछि २०६२/०६३ सालको आन्दोलनले संघियता र राज्यपुनर्सरचनाको मुद्दालाई जोडतोडले उठायो । सफल पनि भयो । त्यसको फलस्वरूप २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर चार वर्षको अथक प्रयासले पनि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन । २०६९ सालमा संविधान सभा नै भंग भयो । फेरी २०७० मंसिर ४ गते दोश्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । दोश्रो संविधान सभाले २ वर्षसम्म अन्तरक्रिया, छलफल, गोष्ठी र बैठक गरि बल्लतल्ल संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान दिन सफल भयो ।

नेपाली  जनताले संविधान सभाबाट संविधान त पायो तर त्यो संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंग्ख्यक, महिला, सिमान्तकृत समुदायको मुद्दाहरु छुटेकाले प्राप्त संविधान पनि अधुरो र अपुरो रह्यो । संविधान सभामा सर्वसम्मतिले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने सहमति गरेता पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएन । पहिचान भनेको व्यक्ति वा संस्थाको परिचय हो ।  

जनता समाजवादी पार्टीले संविधान सभामा संघिय प्रदेशको संरचना गर्न सुझावको लागि तत्कालिन सरकारबाट गठित राज्य पुनर्सरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले पेश गरेको सुझाव प्रतिवेदन अनुसारको भौगोलिक १० र गैरभौगोलिक १विरोधी कित्तामा उभ्याउन कम्मर कसेर लागेको सर्व विदितै छ । सदियौ वर्षदेखि एकल जातिय हैकमवाद कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुमा प्रष्टै देखिन्छ । यिनीहरु पहिचान विरोधीहरु हुन ।

जातिय, भाषिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान झल्किने गरि प्रदेशको नामाकरण गर्न सके मात्र सबैले यो संविधानको अपनत्व लिन सक्छन । संविधान सभामा बहुमतले स्वीकार गरेको- लिम्वुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवा:, मगरात, तमुवान, थरुहट, खस, शेर्पालुङ, मिथिला-भोजपुरा र एक गैरभौगोलिक प्रदेश हो । समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जो कोहिले पनि एकले अर्काको पहिचानलाइ स्वीकार्न सक्नुपर्दछ । समावेशी लोकतन्त्र बिना पहिचान सहितको संघियता सफल हुदैन ।

समावेशी लोकतन्त्र (inclusive democracy) भनेको राज्यको राजकीय तथा सार्वजनिक मामिलामा हिस्सेदार बन्न नपाएका वा नसकेका सम्पूर्ण वर्ग, पेशा र तहका समुदायहरुलाई नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागिता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट समान रुपमा अंशीयार बनाउनु हो । यस नीतिले मुलुकका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक, ओबिसि र पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायहरुलाई पनि देशको मुलधारमा समाहित गर्दछ । यस्तोखाले लोकतन्त्रको व्यवस्थित अभ्यास सबभन्दा पहिला सन १८४८ मा स्वीजरल्याण्डमा भएको थियो । त्यहा सन १८४७ मा भएको २६ दिनको गृहयुद्ध र प्रतिनिधिहरुको सम्मेलन बहिस्कारको घटना पश्चात विभिन्न जातिय तथा धार्मिक समुदायहरु बीच एक आपसमा नया संविधान बनाउने सम्झौता भयो ।

यहा पनि मा.राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ सापट लिन उपयुक्त ठानेको छु । आजको विश्वमा पनि जुनजुन देशमा निरपेक्ष वा गैरसमावेशी प्रकृतिका लोकतन्त्र आए त्यस्तो देशमा त्यहाको सांस्कृतिक बहुलतालाई लत्याएर राष्ट्रिय-राज्य (nation-state) बनाउने प्रयत्न भैरहेका छन । त्यसले गर्दा त्यस्ता देशहरुमा जातिय विद्रोहहरु भैरहेका छन । अफगानिस्तान, सोमालिया, युगाण्डा, रुवाण्डा लगायतका देशहरुमा यस्ता समस्याहरु छन । कतिपय देशहरुमा त्यस्ता विद्रोहहरु नभए पनि उनीहरु दमित भएर बसेका छन र असन्तुस्ट छन । राज्यको मूल प्रवाहभन्दा टाढा रहनुपर्दा त्यस्ता समुदायहरु लोप भएका छन । बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मुलुकहरुलाइ जबरजस्ती एक जातिय बनाउने कुराको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । आजको विश्वकरणको युगमा विश्वका अधिकांश मुलुकहरु वहुजातीय बनिसकेका छन ।

(पहिचान सहितको संघियतामा केके कुराहरु रहन्छन भन्ने बारे भोलिका लेखहरुमा समावेश गरिनेछ